कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार

मुंबई – राज्यातील बहुतांश कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवरील कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे वर्चस्व मोडून काढण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) संचालकपदाच्या निवडणुकीसाठी थेट शेतक-यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचे राज्य सरकारने प्रस्तावित केले आहे. त्यासाठी पणन मंत्री सुभाष देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्र्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या अहवालानंतर राज्य सरकार एपीएमसीतील मतदानाबाबत अंतिम निर्णय घेणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर त्याचा फटका कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला बसण्याची शक्यता आहे.
सध्या एपीएमसीच्या निवडणुकीत शेतक-यांचे प्रतिनिधी म्हणून विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि ग्रामपंचायत सदस्य मतदान करतात. शेतक-यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्थापन केल्या आहेत. मात्र, एपीएमसीचे संचालक निवडताना शेतक-यांना मतदान करण्याचा अधिकार नाही. ही स्थिती बदलण्यासाठी सातबारावर नाव असलेल्या शेतक-याला कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार देण्याचे सरकारने ठरवले आहे. बाजार समितीच्या निवडणुकीत शेतक-यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय हा नवी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती वगळता राज्यातील 34 बाजार समित्यांना लागू होईल, अशी माहिती पणन विभागाच्या सूत्रांनी दिली.