झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या धोरणामध्ये बदल करणार – मुख्यमंत्री फडणवीस

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या धोरणामध्ये बदल करणार – मुख्यमंत्री फडणवीस

मुंबई – राज्य शासनाचे गृहनिर्माण धोरण गुंतवणुकदारांसाठी पुरक असून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या धोरणामध्ये बदल करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  सांगितले. ते येथील हॉटेल ट्रायडेंट येथे नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट फाँउडेशनतर्फे आयोजित गुंतवणूकदारांच्या संमेलनात मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, महाराष्ट्र राज्य हे देशातील अन्य राज्यांपेक्षा आर्थिक गुंतवणुकीसाठी उपयुक्त राज्य आहे. नीती आयोग आणि जागतीक बँकेने महाराष्ट्राचे कौतुक केले असून देशभरातून सर्वात जास्त गुंतवणुक महाराष्ट्रात होत असल्याचे म्हटले आहे. त्याचे कारण असे येथे चांगल्या पायाभुत सुविधा आहेत, कुशल मनुष्यबळ आहे, घराच्या संदर्भातील वेगवेगळी धोरणे पुरक आहेत.

मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबई परिसरात अनेक मोठ मोठे प्रकल्प सुरु आहेत. भूमिगत मेट्रो रेल्वेचा प्रकल्प चार वर्षात पूर्ण होणार असून, त्याचा उपयोग जलद वाहतुकीसाठी होईल. रेल्वेची क्षमता दररोज सात लाख प्रवासी वाहून नेण्याची आहे. मेट्रो सुरु झाल्यावर हीच क्षमता नऊ लाखावर जाईल. एलिव्हेटेड कॉरिडॉरमुळे आणखी चार लाख प्रवाशांची सोय होईल. तसेच मुंबई आणि नवी मुंबईला जोडणाऱ्या भारतातील सर्वात मोठ्या लांबीच्या सी-ब्रीजचे काम लवकरच सुरु होणार आहे. हा पुल झाल्यावर प्रवाशांना मुंबईतून नवी मुंबईला जाण्यासाठी फक्त 20 मिनीटे लागतील. बांद्रा ते वर्सोवा सि-लिंकचे कामही लवकरच सुरु होणार असून त्याचे टेंडरींग झालेले आहे. असे विविध विकासाचे प्रकल्प हे उद्योगांच्या वाढीसाठी पुरक आहेत. त्याचा फायदा व्यापारी, उद्योगपती आणि प्रवाशांना होईल. या प्रकल्पांमुळे मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईचा चेहरा मोहरा बदलणार असून भारतातील ही शहरे अंतर्गत वाहतुकीसाठी सर्वोत्तम सुरक्षित व सुखकर ठरतील.

मेट्रो, रेल्वे आणि बस याद्वारे प्रवास करणाऱ्यांना एक मोबाईल ॲप सिंगल कार्डच्या रुपाने उपलब्ध करुन देणार आहोत. त्यामुळे प्रवासी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाताना या तीनही सुविधांचा वापर सुलभपणे करु शकेल, त्यामुळे प्रवाशांची वेळेची बचत होऊन कामे जलद मार्गी लागतील. असे सांगून मुख्यमंत्री शेवटी म्हणाले, नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात घरांची गरज असून ती वेगाने पुर्ण करावीत. त्यासाठी विविध प्रकल्प मुंबईत सुरु करावेत. शासन सर्वांच्या पाठीशी असेल. यासाठी लागणारी सर्व मदत दिली जाईल.

यावेळी महारेराचे अध्यक्ष गौतम चटर्जी, नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कॉन्सिलचे अध्यक्ष डॉ.हिरानंदानी, उपाध्यक्ष प्रविण जैन, महाराष्ट्र शाखेचे अध्यक्ष नील रहेजा यासंह अनेक उद्योगपती, विकासक आदी उपस्थित होते.

COMMENTS