थेट सरपंच निवडीला कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीने विरोध केला आहे.’सरकारला लोकशाही टिकवायची आहे की खेळखंडोबा करायचा आहे. नगराध्यक्ष थेट निवडणुकीने राज्यात गोंधळाचे वातावरण आहे. नगराध्यक्ष एका पक्षाचा आणि सदस्य वेगळ्या पक्षाचे त्यामुळे गोंधळाची स्थिती आहे. यामुळे थेट विकासकामांवर परिणाम होतोय’, असं मत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केल आहे.
‘थेट सरपंच या निर्णयामुळे, गावाचा शांततेने चाललेला विकास थांबून गावात भांडण होण्याची शक्यता आहे. बहुसंख्यने निवडून आलेले ग्रामपंचयातीतील लोकांना गावाचं जास्त ज्ञान असत. सरपंच एका बाजूला आणि सदस्य एका बाजूला झाले तर, काही प्रश्न निर्माण व्होऊ शकतात. अनेक ठिकाणी नगराध्यक्षच्या पेक्षा अन्य पक्षाचे नगरसेवक ज्यास्त निवडून आले आहेत. त्या ठिकाणी नगरपालिकेचा कारभार चालताना अडचणी येत आहेत.. सरपंचासाठी शिक्षणाची अट स्वागताहर आहे, मात्र आदिवासी भागात काही अंशी शिथिलता द्यावी लागेल’, असं माजी अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी म्हटले आहे.
नगराध्यक्षानंतर आता सरपंचही थेट लोकांमधून निवडला जाणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकार यासंदर्भात वटहुकूम काढणार आहे. त्यानंतर कायदा मंजूर केला जाणार आहे. येत्या सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये साधारण 8 हजार ग्रामपंचायत निवडणुकींसाठी हा निर्णय लागू होणार आहे.
COMMENTS