दुग्ध विकास प्रकल्पाचे संपूर्ण नियंत्रण डिजीटल पद्धतीने करावे – मुख्यमंत्री

मुंबई –  राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळ (नॅशनल डेरी डेव्हलपमेंट बोर्ड) व महाराष्ट्र शासन यांच्यावतीने विदर्भ व मराठवाडा भागात राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पाचे नियंत्रण डीजीटल पद्धतीने करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले.

नॅशनल डेरी डेव्हलपमेंट बोर्डच्या प्रकल्पाची आढावा बैठक आज समिती कक्ष मंत्रालयात घेण्यात आली. यावेळी पशू संवर्धन व दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर, अपर मुख्य सचिव प्रविण परदेशी, नॅशनल डेरी डेव्हलपमेंट बोर्डचे अध्यक्ष दिलीप रथ, पदुम सचिव विकास देशमुख, नागपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त अश्विन मुदगल व पशू संवर्धन विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी मराठवाडा व विदर्भातील तीन हजार तेवीस गावांमध्ये राबविण्यात येत असलेल्या प्रकल्पाचे सादरीकरण मुख्यमंत्र्यांना करण्यात आले. या प्रकल्पाच्या संनियंत्रणासाठी प्रकल्प संचालक व इतर अधिकाऱ्यांची पदे तातडीने भरण्यात यावी. तसेच विदर्भातील गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया या भागात दुग्ध विकासासाठी पशुंची संख्या वाढविण्यात यावी. नव्याने चांगल्या जातीची दुधाळ जनावरे आदिवासी क्षेत्रात उपलब्ध करुन दुग्ध व्यवसाय वाढीसाठी नियोजन करावे.

दुग्ध विकास प्रकल्प सुरु असलेल्या तीन हजार तेवीस गावांचा विस्तृत आराखडा डिजीटल करण्यात यावा. पारदर्शक पद्धतीने हा प्रकल्प झाला पाहिजे. दुधाळ जनावरांची संख्या,गाई-म्हशींचे प्रजोत्पादन वाढविण्याच्या दृष्टीने करावयाच्या उपाययोजना,चाऱ्यासाठी आवश्यक ती पिके,चारासाठा, पशुंच्या संख्येच्या तुलनेत चाऱ्याची उपलब्धता या बाबींची सुक्ष्म नियोजन करुन गाव निहाय आराखडा पुढील बैठकीत डिजीटल प्लॅटफॉर्मवरच या प्रकल्पाचे सादरीकरण करण्यात यावीत अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

यावेळी मदर डेरी फ्रूट अँन्ड व्हिजेटेबल प्रा.लि. यांचे सदस्य व महाराष्ट्र शासन यांच्यावतीने ठाणे जिल्हाधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांच्यात भाडेपट्टा करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.