राज्यातील सरकारने सर्व शासकीय कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा करण्यासंदर्भातील कर्मचाऱ्या मागणीला सरकारने केराची टोपली दाखवली असून कोणतीही समिती याबाबत सरकारने स्थापन केली नसल्याची माहिती खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
आमदार कपिल पाटील आणि अनंत गाडगीळ यांनी विधीमंडळात आज पाच दिवसांच्या आठवड्यासंदर्भात लेखी प्रश्न विचारला. राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना, राजपत्रित अधिकारी संघटना आणि शिक्षक भारती मागणीनुसार कामकाजाचा आठवडा पाच दिवसांचा करण्याबाबत शासनाने नेमलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्याचे खरे आहे का? असा प्रश्न विचारला. यावर मुख्यमंत्री प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना म्हणाले की, सरकारकडून कोणतीही समिती पाच दिवसांच्या आठवड्यासंदर्भात स्थापन केलेली नाही. त्यामुळे अहवालानुसार सरकारचा निर्णय काय हा प्रश्नच उद्भवत नाही.
मागील अनेक महिन्यांपासून पाच दिवसांचा आठवडा करा, अशी मागणी राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना करत आहेत. पाच दिवसांचा आठवडा केल्याने दोन दिवस कार्यालये बंद राहतील. त्यामुळे वीज-पाणी आणि इंधन तसेच अतिरिक्त काम यावरील खर्चात मोठ्या प्रमाणात बचत होऊ शकते, असे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी अनुकूलता दर्शवल्याची चर्चा होती. परंतु याबाबत समितीच स्थापन केली नसल्याची सांगत, सरकारने कर्मचाऱ्यांना मागणीला केराची टोपली दाखवली आहे.
COMMENTS