मुंबई – राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील मूग आणि उडीदाच्या पीक कापणीची आकडेवारी २८ सप्टेंबरपर्यंत कृषी विभागाला कळविण्यात यावी, असे निर्देश कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी आज येथे दिले. सह्याद्री अतिथीगृहावर कृषिमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय कृषी आढावा बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विजय कुमार, कृषी आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.
कृषिमंत्री म्हणाले की, बऱ्याच वेळा पीक कापणीची आकडेवारी आद्ययावत नसल्याने शेतकऱ्यांना पिकविमा देतांना राबविण्याच्या प्रक्रियेत विलंब होतो. हे टाळण्यासाठी या वेळी मूग आणि उडीदाच्या पीक कापणीची आकडेवारी २८ सप्टेंबर पर्यंत कृषी विभागाला कळविण्यात यावी, असे निर्देश राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना देण्यात येत आहेत. त्यामुळे ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यापासून पीकविमा प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात येईल आणि ऑक्टोबर अखेरपर्यंत शेतकऱ्याला पीकविम्याची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात मिळावी या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. मूग आणि उडीदाप्रमाणेच कापसाच्या पिकाचे देखील नियोजन करण्यात येत आहे. त्यासाठी सिसीआयने परवानगी दिली तर त्यांच्या परवानगीसह अन्यथा त्यांच्या परवानगी शिवाय कापसाच्या खरेदीसाठी राज्य शासनामार्फत कापूस खरेदी केंद उभारण्यात येईल.
खरीप हंगामाअखेर सोयाबीनच्या पिकाचे जे नुकसान झाले आहे त्याच्या पाहणीकरिता संबंधित क्षेत्रातील कृषी अधिकाऱ्यांनी त्वरित पिकक्षेत्राला भेटी द्याव्यात व झालेल्या नुकसानीचा पंचनामा करून अहवाल विभागाला सादर करावा, असे निर्देशही कृषिमंत्र्यांनी यावेळी दिले. तसेच राज्यातील रिक्त असणाऱ्या तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या ४८ पदांपैकी ११ तालुक्यांमध्ये १ मंडळ कार्यालय आहे. त्यामुळे त्याठिकाणी उपलब्ध अधिकाऱ्यांची संख्या लक्षात घेता सद्यस्थितीत या जागा भरणे प्रस्तावित नाही. १७ पदे पदोन्नतीने भरण्यास पदोन्नती समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली असून प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला असल्याची माहिती कृषिमंत्र्यांनी दिली.
गेल्या दहा वर्षात हरभऱ्याचे भाव सातत्याने चढते राहिलेले आहेत. त्यामुळे येत्या रब्बी हंगामात हरभऱ्याच्या उत्पादनवाढीवर मोठ्या प्रमाणात भर देण्यात येणार असून त्यासाठी शेतकऱ्यांना १ लाख ७० हजार कोटी क्विंटल बियाणांचे वितरण कृषी विभागामार्फत करण्यात येणार आहे. गतवर्षी १ लाख ३७ हजार बियानांचे वितरण करण्यात आले होते. रब्बी हंगामासाठी राज्यात मुबलक प्रमाणात बियाणे उपलब्ध आहेत. बियाणे महामंडळ,राज्यातील कृषी विद्यापीठे आणि तालुका बीज निर्मिती केंद्राच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात बीजनिर्मिती करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांच्या हाती अधिकाधिक प्रमाणात देशी बियाणे देण्यावर शासनाचा भर असणार आहे, असेही कृषिमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
नाशिकमध्ये कृषी सहायक ग्राम पंचायतीमध्ये जाऊन शेतकऱ्यांचे प्रश्न जाणून घेतात. शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर त्यांना मार्गदर्शन केले जाते. तसेच कृषी विभागाच्या विविध योजनांची माहिती शेतकऱ्यांना दिली जाते. या योजनांचे फॉर्म देखील शेतकऱ्यांकडून भरून घेतले जातात. हा प्रयोग अतिशय स्त्युत्य असून कृषी विभाग लोकाभिमुख होण्यात या प्रयोगाची मदत होत आहे. त्यामुळे हा प्रयोग राज्यभर राबविण्याचा विचार राज्य शासन करत असून त्यासाठी परिपत्रक काढले जाणार असल्याची माहिती देखील कृषिमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत म्हणाले की, कृषी उत्पादन आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी शेतकऱ्याला गुणवत्तापूर्ण बियाणे उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे बियाणे शेतकऱ्यांकडे पोहचविण्यापूर्वी बियाण्याच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी यंत्रणा उभारण्यावर भर देण्यात येणार आहे. सदोष बियाणांमुळे ज्या शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागले त्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश संबंधित बियाणे कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना अधिकाधिक आर्थिक मदत देण्याचा शासनाचा प्रयत्न असणार आहे.
COMMENTS