लोकसभा -विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी निवडणूक आयोग सज्ज

भोपाळ – लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत, अशी माहिती केंद्रीय निवडणुक आयोगाने केंद्र सरकारला दिली आहे. सप्टेंबर 2018 पर्यंत सर्व राज्यांचा विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका घेण्यात येतील. त्यासाठीची सर्व तयारी सुरू असल्याचे निवडणूक अयोगाने स्पष्ट केले.

लोकसभेबरोबर राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने यापूर्वीच हालचाली सुरू केल्या आहेत. सतत होणाऱया निवडणुकांमुळे देशावर अर्थिक ताण पडतो. त्यामुळे या निवडणुका एकत्र घेण्यावर जोर दिला जात आहे.

एकत्र निवडणुकांसाठी मोठ्या प्रमाणात ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटस यांची आवश्यकता लागणार आहे. त्यासाठी ईव्हीएमसाठी 3 हजार 4 कोटी आणि व्हीव्हीपॅटस्‌साठी 12 हजार कोटी रुपयांची गरज लागेल, असे केंद्र सरकारला कळवले आहे, असे निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत यांनी सांगितले. त्याचबरोबर जवळपास 40 लाख ईव्हीएम आणि अंडरटेकींगची गरज आहे. यासाठी ऑर्डरदिली आहे. सप्टेंबर 2018 पर्यंत सर्व मशिन उपलब्ध होतील, असे रावत म्हणाले.  2019 पर्यंत देशातील राजकीय परिस्थिती काय असेल, सरकारसमोर कोणती आव्हाने असतील, याचा अंदाज बांधता येऊ शकत नाही. त्यापेक्षा 2018 पर्यंत सरकारबद्दल सकारात्मकता कायम राहील. त्याचबरोबर 10-12 महिने सत्तेचा त्याग केल्यास आणखी 5 वर्ष सत्ता मिळू शकते, असे समीकरण  भाजपचे असल्याचे बोलले जात आहे.2018च्या नोव्हेंबर-डिसेंबर पर्यंत मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांच्या विधानसभांची मुदत संपत आहे. या राज्यात भाजपची सत्ता असल्याने ही राज्ये लोकसभा-विधानसभा निवडणुका एकत्रित घेण्यासाठी इच्छुक आहेत. कारण निवडणुका एकत्रित घेतल्या तर निवडणुकीतील प्रचार राष्ट्रीय मुद्द्यांवर होता, त्याचाही लाभ राज्यांना होईल, असे अंदाज बांधला जात आहे.