मुंबई – राज्यात शेतकऱ्यांकडून हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतमाल खरेदी करणे गुन्हा ठरणार असून त्यासंदर्भात राज्य सरकार कायदा करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज वर्षा निवासस्थानी झालेल्या गट शेतीच्या आढावा बैठकीत सांगितले.
मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की, गट शेती ही शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सहाय्यभूत ठरणार आहे. गट तयार झाल्यावर त्यांच्या माध्यमातून भौगोलिक परिस्थितीनुसार कृषी उत्पादन घ्यावे. या उत्पादनाला पुरक असे ‘एकाच छत्राखाली पायाभूत यंत्रणा’ उपविभागीय स्तरावर निर्माण करावी. जेणेकरुन शेतकऱ्याच्या कुठल्याही समस्येचे निवारण या ठिकाणी करता येऊ शकेल. गोदाम, शीतगृह यांची उपलब्धता उपविभागीय स्तरावर निर्माण झाल्यास नाशवंत कृषी उत्पादनाला त्याचा फायदा होऊ शकेल. राज्यामध्ये शेतकऱ्यांचा माल हमीभावापेक्षा कमी भावाने खरेदी केला तर कायद्याने तो गुन्हा ठरणार असून यासंदर्भात राज्य सरकार कायदा करणार असल्याचे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
राज्यात गट शेतीला चालना मिळण्याकरिता तयार करण्यात आलेल्या धोरणाला मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत अंतिम स्वरुप देण्यात आले. या धोरणाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे मांडण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. ऊसाचे क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्याकरिता व्याज सवलत योजनेला देखील या बैठकीत अंतिम स्वरुप देण्यात आले. मंत्रिमंडळाच्या पुढील बैठकीत त्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यात लँड लिजींग कायद्यांतर्गत गट शेती करता येऊ शकेल यासंदर्भात कृषी प्रक्रिया उद्योग क्षेत्रातील कंपन्यांना प्रकल्प सुरु करण्यासाठी सहकार्य करावे, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. राज्यात मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना अंतिम टप्प्यात असून अन्न प्रक्रिया उद्योगास चालना देणे व शेतकऱ्यांच्या मालास मुल्यवर्धित करण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येणार आहे. कृषी प्रक्रिया उद्योगामध्ये जास्तीत जास्त संधी आणि रोजगार निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट या योजनेंतर्गत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विजयकुमार यांनी सादरीकरण केले. राज्यात गट शेतीचा प्रयोग यशस्वीरित्या राबविणाऱ्या संस्था, स्वयंसेवी समूह शेती गट, इस्त्राईल जेथ्रो संस्था, पेप्सीको, नानासाहेब देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पातील शेतकरी कंपन्या यांचे आज या बैठकीत गट शेतीबाबत सादरीकरण झाले. राज्यात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी गट शेती उपयुक्त ठरणार असल्याचे कृषीतज्ज्ञ डॉ. कापसे यांनी सांगितले.
बैठकीस उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रविण परदेशी, सचिव मिलिंद म्हैसकर, इस्त्राईलचे कॉन्सुलेट जनरल डेविड अकोव्ह यांच्यासह गट शेतीचा प्रयोग राबविणारे तज्ज्ञ आदी मान्यवर उपस्थित होते.
अशी आहे गट शेती योजना
निवडक नव्वद गावांमध्ये किमान वीस शेतकऱ्यांच्या गटाच्या माध्यमातून शंभर एकर क्षेत्रावर शेतीचे विविध उपक्रम राबविणे. त्यामध्ये सुधारित तंत्रज्ञानाद्वारे पीक उत्पादन वाढीसाठी प्रात्यक्षिके करणे, भाडेतत्वावर कृषी यांत्रिकीकरण बँक निर्माण करणे, सूक्ष्म सिंचन, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान अशा योजनांचे एकत्रिकरण करणे. बाजाराभिमुख शेत मालाचे उत्पादन करणे, यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहन देणे, शेती आधारित कृषी माल प्रक्रिया उद्योगांना चालना देणे, शेत माल उत्पादनाची मुल्यवृध्दी करणे, सेंद्रीय शेतीस चालना देणे. या योजनेमध्ये कृषी पदवीधरांना समाविष्ट करण्यात येणार असून शेतकरी गट समूहाच्या मागणीनुसार स्थानिक कृषी पदवीधरांच्या सेवा संबंधित गटास हंगाम निहाय पुरविण्यात येतील. त्यासाठी कृषी पदवीधरांना मानधन देण्यात येईल.
COMMENTS